ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਡਰ, ਹਕੀਕਤ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਾਰਟੀਆਂ: ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਆਲਕਾ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਆਏ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਪੀੜ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਖ਼ੁਦ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 'ਸਤਲੁਜ' ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਤੀਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ।

ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਖੰਗਾਲ ਕੇ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਲਾਵਾਰਿਸ' ਦੱਸ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਬਦਲੇ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਇਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ।

ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਘਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਅਤੀਤ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਰਾਜ਼ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਿਆਲਕਾ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਿਲਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।